अफसरों को इस रिपोर्ट के मुताबिक़ 14 अप्रैल 2024 को मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को लिखे अपने पत्र में, आईजीपी वाई पूरन कुमार ने उनसे राज्य में आईपीएस अधिकारियों को “स्टाफ कारों और परिचालन वाहनों” के आवंटन की जांच करने पर विचार करने का आग्रह किया है.
रिपोर्ट में ज़िक्र किया गया है कि आईपीएस अधिकारी श्री कुमार ने अधिकारियों को सूचित किया है कि नवंबर 2023 में आईजीपी दूरसंचार और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्हें 2017 मॉडल कार (होंडा सिटी) आवंटित की गई थी.
आईपीएस अधिकारी के मुताबिक, वह इस मामले को पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में भी लाए . हालाँकि, श्री कुमार के अनुसार, एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनसे कहा कि “उन्हें एक नया वाहन आवंटित करने से कुछ अधिकारियों को नाराज़गी होगी.”
श्री कुमार के अनुसार, इस साल 22 मार्च को, वह पूरे मामले को राज्य के डीजीपी के व्यक्तिगत संज्ञान में लाए और अपनी पात्रता और नियमों के अनुसार एक नया वाहन आवंटित करने का अनुरोध किया. आईपीएस अधिकारी ने बताया कि उन्हें आवंटित वाहन लगभग सात साल पुराना है और “बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है”। सूत्रों ने कहा कि पुलिस विभाग के दूरसंचार विंग में कुमार के पूर्ववर्ती एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी थे जिन्हें एक नई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा आवंटित की गई थी.
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ( डीजीपी – DGP )शत्रुजीत कपूर को लिखे अपने पत्र में, कुमार ने यह जांच करने का सुझाव दिया कि क्या कुछ चुनिंदा अधिकारियों को बार-बार नए वाहन आवंटित किए जा रहे हैं. उन्होंने नियमों के अनुसार “अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारियों” को एक से अधिक परिचालन वाहनों के आवंटन की समीक्षा करने की भी राय दी.
श्री कुमार ने हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 के अनुसार पुलिस मुख्यालय से स्टाफ कार के रूप में वाहनों के आवंटन के नियमों में संशोधन करने का सुझाव दिया, ताकि प्रत्येक आईपीएस अधिकारी को उनकी बारी और वरिष्ठता के अनुसार नए वाहन आवंटित किए जा सकें.
इस साल 26 मार्च को, आईपीएस अधिकारी श्री कुमार ने यह उल्लेख करते हुए डीजीपी को पत्र लिखा कि उनसे कनिष्ठ अधिकारियों को नई स्टाफ कार आवंटित की गई है उन्होंने अपनी पात्रता के अनुसार वाहन आवंटन की प्रत्याशा में अपनी आधिकारिक कार वापस कर दी है. साथ ही आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार ने डीजीपी से नियमों के अनुसार उन्हें एक नया वाहन आवंटित करने का भी आग्रह किया था . अब 14 अप्रैल को आईपीएस अधिकारी ने राज्य के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को , जोकि राज्य के गृह सचिव की जिम्मेदारी भी देख रहे हैं, पत्र लिखकर आईपीएस अधिकारियों पर भेदभाव और आधिकारिक वाहनों के चयनात्मक आवंटन का आरोप लगाया है.
कुमार ने मुख्य सचिव को यह भी बताया कि आरटीआई अधिनियम के तहत, उन्होंने पुलिस विभाग द्वारा वाहनों के आवंटन पर स्पष्ट तस्वीर प्रदान करने के लिए आईपीएस अधिकारियों को टोयोटा इनोवा, महिंद्रा एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियो वाहनों सहित स्टाफ कारों के आवंटन के बारे में जानकारी मांगी है. कुमार ने मुख्य सचिव से यह भी जांच करने का आग्रह किया है कि क्या पुलिस विभाग के आधिकारिक वाहनों का उपयोग उन आईपीएस अधिकारियों द्वारा किया जाता है जो वर्तमान में पुलिस विभाग में कोई पद नहीं संभाल रहे हैं.
