ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾੜੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਧਰਮ ਚੰਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਸੀ.ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਐੱਫਟੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ’ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਐੱਫਟੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐੱਫਟੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 600 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਏਐੱਫਟੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਏਐੱਫਟੀ ਬਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ। ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ AFT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
