ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਤਮਾਮ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਊਰਿਟੀ ਏਜੇਂਸੀਜ਼ (ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਲ) ਐਕਟ 2005’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪੋਰਟਲ psara.gov.in ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਦਾ ਕਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਦਾ ਦਫਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲ਼ਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਿਹਦਾ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਰੋਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਹੀ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਆਝ ਰਿਸਪਾਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿੰਨੀ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਓਨਾ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਜਨ-ਧੰਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੱਧਣਗੇ, ਇਸਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।
