ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸੀ। ਆਈਪੀਐੱਸ ਉਮੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਯੂਆਰ ਸਾਹੂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਉਮੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (ਵੀਆਰਐੱਸ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਈਪੀਐੱਸ ਯੂਆਰ ਸਾਹੂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਉਮੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਉਮੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਦੋਂ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਡੀ.ਜੀ.) ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕੁਝ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ (ਡੀਜੀਪੀ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਯੂਆਰ ਸਾਹੂ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡਾਕ ਵੀ ਉਮੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉਮੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ..!
