ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ “ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਡੰਡਿਆਂ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ/ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ’ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ:
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ (5 ਤੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ) ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ)/ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀਪੀ) ਦੀ 58ਵੀਂ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਘਟੀ ਹੈ।
ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਲੋੜ:
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ.) ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਈ.ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਰਵੋਤਮ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਫ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕੀ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ/ਆਈਜੀ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਡੀਜੀਪੀ/ਆਈਜੀ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ।
