ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ

31
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ
ਆਈਪੀਐਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਆਏ ਇਹ SSP:

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ 2005 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਏਐੱਸਆਈ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ IPS 2018 ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਦੰਬਗ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ‘ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤੰਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ, ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਹੀ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ

ਆਈਪੀਐੱਸ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ‘ਵਿਦਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ।

ਤਬਾਦਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ:

ਦਰਅਸਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਚਾਹਲ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸੁਝਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦੀ ਆਈਪੀਐੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ’ ਆਰਜ਼ੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ SSP:

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਖਿਲ ਚੌਧਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਭਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ। ਮੀਨਾ 2013 ਬੈਚ ਦੀ ਆਈਪੀਐੱਸ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ 2012 ਬੈਚ ਦੇ ਹਨ। ਅਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਆਈਜੀ) ਪਰਸੋਨਲ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਨ। ਭਗੀਰਥ ਮੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ

ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਂਝ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਇੱਥੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।