ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਦੀ ਕਤਰ ਵਾਲੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲਿਸਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਲੜੀ ‘ਚ ਜੋ ਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਅਨਾਲਸਿਸ ਵਿੰਗ(RAW) ‘ਚ ਤੈਨਾਤ ਸਾਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਈ 2020 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਕਾ ਐਸ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ 1985 ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ‘ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਓਹਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਉਹਦੇ ਦਾ ਦਾਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦੇ ਹਨ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਤਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮ ਤਿਵਾਰੀ (ਫਰਵਰੀ 2022 ‘ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਵੀ ਕੇ ਭਵਰਾ(ਮਈ 2024 ‘ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ),ਸੀ ਐਸ ਆਰ ਰੇਡੀ ( ਮਾਰਚ 2020 ‘ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ)। ਸੀ ਐਸ ਆਰ ਰੇਡੀ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਲਗਭਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਨਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਆਵੇਗਾ।
ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲਾਬਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਪੰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਨ ਲਈ ਲੜੀ ‘ਚ ਹਨ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਠਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ 2015 ‘ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਲੋਕ ਸੰਘ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੰਘ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2018 ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਪਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫੇਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪਈ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ।
