ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ’ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ (ਕੋਵਿਡ-19) ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ‘ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ’ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੁਜ਼ਹਤ ਹਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ 24 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ JSD ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਸੀਪੀ) ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜੇਐੱਸਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਫਸਰ (JSIO) ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ JSIO ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਤੋਂ 10 ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ 17ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (HRD) ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (PFD) ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
