ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ (ਐੱਨਐੱਸਜੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਲਿਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਕਾਡਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਗੋਆ-ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (AGMUT) ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਕਾਡਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਈਪੀਐੱਸ ਨਲਿਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਨਐੱਸਜੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਏ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਨਲਿਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਕਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ACC ਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 2028 ਤੱਕ NSG ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DG NSG) ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਹੇਠਲੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀ ਐੱਨਐੱਸਜੀ ਵਜੋਂ ਨਲਿਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ AGMUT ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਨਲਿਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਕਾਡਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ AGMUT ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੰਤਰ-ਕਾਡਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ AGMUT ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਸੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ) ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਸ਼ਮੀ ਰੰਜਨ ਸਵੈਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਲਿਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਜੀਐੱਮਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
AGMUT ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2025 ਤੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਵੀ ਏਜੀਐੱਮਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਡਰ ਦੇ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਸਥਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ AGMUT ਕਾਡਰ ਦੇ ਇੱਕ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸਨ।
ਉਂਝ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 1999 ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
