ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ.ਕੇ.ਭਾਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਪੀਐੱਸ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਨੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਵਜੋਂ ਡੀਜੀਪੀ (ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
6 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ’ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਵਰਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉੱਤੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਨ, ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ UPSC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “(ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ) ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
