ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 58 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨੇਮ 2022 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੇਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਏ’ ‘ਬੀ’ ਅਤੇ ‘ਸੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਪੁਲਿਸਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ(ਡੀਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਚੰਦੇਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਵੀਰ ਰੰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
