ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪੂਨਮ ਏ ਬਾਂਬਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਸੀਏ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੀ.ਸੀ.ਏ., ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਪੀਐੱਸ ਤੇਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਪੂਨਮ ਏ ਬਾਂਬਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਪੂਨਮ ਏ. ਬਾਂਬਾ:
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਪੂਨਮ ਏ. ਬਾਂਬਾ, 62, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੰਸਰਾਜ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਬੋਟਨੀ ਆਨਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਅ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਐੱਲਐੱਲਐੱਲਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਲਐੱਮ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੂਨਮ ਏ ਬਾਂਬਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੂਨਮ ਏ ਬਾਂਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੱਜ ਵਜੋਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, 5 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੂਨਮ ਏ. ਬਾਂਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਨਮ ਏ. ਬਾਂਬਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਰਬੋਤਮ ਅਥਲੀਟ’, ਮਨੁੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪੰਛੀ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਸ਼ੌਕ ਹੈ।
PCA ਕੀ ਹੈ:
ਪੀਸੀਏ ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਆਈਏਐੱਸ) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਈਪੀਐੱਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਨਲਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਸੀਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
PCA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ:
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਸੀਏ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ (18 ਅਕਤੂਬਰ 2023) ਤੱਕ, ਪੀਸੀਏ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਤੇਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐੱਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂਤਨ ਗੁਹਾ ਬਿਸਵਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐੱਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ. ਕਾਮਰਾਜ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਕਲੌਤੇ ਮੈਂਬਰ ਟੀਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਹਨ।
