ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ 97000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1200 ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1200 ਸਫਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਚੋਣ ਵਰਗੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ @OfficeOfLGJandK ‘ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜੇਕੇਪੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
