ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐੱਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵਰਾ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਈਪੀਐੱਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਬਾਰੇ ਦੋ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀਸੀ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਬੈਚ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਉਸੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸਨ। ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਈਆਰਐੱਸ (ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਵਿਸ) ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ।
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਈਪੀਐੱਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ.ਕੇ ਭਾਵਰਾ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 1987 ਬੈਚ ਦੇ, ਦੋ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
