ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ/ ਅਹਾਤੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 300 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਥਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਟੈਚੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਅਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥਾਣਿਆਂ, ਗਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਪੀਸੀਆਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਸੜਕ ਜਾਮ, ਜਲੂਸ, ਤੋੜ-ਫੋੜ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਇਹ ਮੈਨਪਾਵਰ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
