ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡੀਪੀ ਓਝਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 82 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਡੀਪੀ ਓਝਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਓਝਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ 1967 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਦਾ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਈਪੀਐੱਸ ਡੀਪੀ ਓਝਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਫਰਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਸੀ।
ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। “ਡੀਪੀ ਓਝਾ ਨੇ ਮਜਬੂਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।” ਦਰਅਸਲ, ਡੀਪੀ ਓਝਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ।
ਡੀਪੀ ਓਝਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਰਿਸ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਡੀਪੀ ਓਝਾ 2003 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ “ਲਫੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਝਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਪੀ ਓਝਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪੀ ਓਝਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
