ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਦਿਨਾਕਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਕੁਖਿਆਤ ਚੰਦਨ ਤਸਕਰ ਵੀਰਪਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਡੱਟੇ ਰਹੇ ਦਿਨਾਕਰ ਨੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਉਹ 1963 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ।
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਡ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਾਕਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸਨ। ਦਿਨਾਕਰ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ‘ਚ ਤਿਲਕਣ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਲਪੱਲੀ ਵਿੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ :
ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਿਨਾਕਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੁੱਕਦਮਾ ਖੁਦ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਿਨਾਕਰ ਸਿਰਫ਼ 11ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਓਹਦੇ ਤੇ ਰਹੇ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵੀਰੱਪਨ ਨੇ ਕੰਨੜ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਪਹਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਪੁਣੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਸੀ
ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਵਿਵਾਦ :
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਪਹਰਣ ਦੇ 108 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਾਕਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਵੀਰੱਪਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੈਚ : ਰਾਜਕੁਮਾਰ’ (Veerappan’s Prize Catch: Rajkumar) ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਐਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2003 ‘ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਕੰਨੜ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ‘ਚ ਚੰਦਨ ਤਸਕਰ ਵੀਰੱਪਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦਮਈ ਵਰਨਣ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤਿਆ ਮੁਕਦਮਾ :
ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨਾਕਰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਛੱਤੀ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਚ ਏ ਐਲ (HAL) ‘ਚ ਓਪਨ ਸਟਰੀਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਗਿਆ ਸੀ।
