ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਕਾਰਤੂਸ ਕਾਂਡ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10- 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ 20 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ), ਪੀਏਸੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। 9 ਗਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕਾਰਤੂਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੀਏਸੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਯਸ਼ੋਦਨੰਦਨ, ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਹੌਲਦਾਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਇਲਾਹਾਬਾਦ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਾਰਤੂਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀਟੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾਥੀਰਾਮ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਸਮੇਤ ਅਸਲ੍ਹਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਨੂੰ ਕਾਰਤੂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਤੂਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੀਏਸੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਯਸ਼ੋਦਨੰਦਨ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਕਾਰਤੂਸ ਸਕੈਂਡਲ’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
