ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਏਐੱਸਆਈ ਮੁਜ਼ੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਮ ਦੇ ਜੋਰਹਾਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜੋਰਹਾਟ ਦੇ ਮੇਰਾਪਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਮਿਕਿਰਪੱਟੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਏਐੱਸਆਈ ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੋਰਹਾਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਚਾਟ (ਫੋਰੇਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਜੀਬ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਅਸੀ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1923 ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ (ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ) ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀ ਵੋਟਰ (ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰ) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।’ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਮਾਂਪਿਓ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਏਐੱਸਆਈ ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਚਾਟ (ਫੋਰੇਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਅਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜੋ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਚਾਟ (ਫੋਰੇਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ .
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਦੀਪਤ ਨਯਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੋਰੇਨਰ ਐਕਟ 1946 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣਾ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਊਂਕਿ ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ (ਪੰਚਾਟ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਚਾਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਹੁਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਵਿੱਚ, ਅਸਮ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਨੇਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜਨ-ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ (ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ) ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੋਰੇਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂ ਡੀ ਵੋਟਰ (ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰ) ਐਲਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ .
(ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
