ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚਾਂਦਚੁੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮਬੈਟ ਰੋਲ (ਜੰਗੀ ਲੜਾਈ) ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ:
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਬਬੀਤਾ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ 2010 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ:
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਔਰਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਕੋਰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰ, ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਿਗਨਲ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ-ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਫੈਂਟਰੀ, ਬਖਤਰਬੰਦ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਆਇਜ਼ਡ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਡਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਡਿਊਟੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਕਾਨੂੰਨ, ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ, ਪਾਇਲਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
