ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ
ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਬਰਖਾਸਤ ਕੈਪਟਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ
ਖ਼ਬਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 18 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੂਰ- ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮਜਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼) ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।
