ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸਤਿਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ (ਏਡਜ਼ ਪੀੜਤ) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 50 ਸਾਲਾ ਹੌਲਦਾਰ ਸਤਿਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ “ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ” ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ (ਐੱਚਆਈਵੀ+) ਐਲਾਨਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 27 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਫੌਜ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ “ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਦਮੇ” ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸਮਾਪਤੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤਿਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਫੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਤਿਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਮੋੜ ਕਾਰਨ ਆਦਮੀ ਤੋਂ “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ” ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ “2 ਤੋਂ 4 ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਫੌਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਫਸਰਾਂ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ।
“ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ…”।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ।
