ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਤੋਂ 60-70 ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਜੇਡੀਯੂ) ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਲਜੇਪੀ-ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਨੇ ਵੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 15+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2019 ਤੋਂ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਤੋਂ 60,000 ਸਿਪਾਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
