ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ, ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ

319
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਪਾਇਲਟ। (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਇਲਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 200 ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭੱਗ 300 ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮੱਧ ਪੱਧਰੀ ਭਾਵ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਨਾਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਕਪਤਾਨ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਉਰਜਾਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਪਾਇਲਟ। (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਇਲਟ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੇਚਓਰ ਸੇਪਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰਾਮ ਸਰਵਿਸ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ-ਕਟਾਅ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ 1.5 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਏਅਰਫੋਰਸ ਤੋਂ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇਕਰ ਹਵਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਛੋਟ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ”ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ’, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਕ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਲੱਭਣ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਰੁੱਪ ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਏਅਰ ਕਮੋਡੋਰ ਬਣਨ ਲਈ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।