ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2001 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 200 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਇਨ ਡਿਫੈਂਸ – ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ-ਬਜਟ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਥੀਮ ‘ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ – ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਲ’ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ (ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ।
ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਤੱਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਕਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਹੈ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦੁੱਤੀ ਆਈਟੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ।”
ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਉੱਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2001 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 200 ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਦਯੋਗ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵੰਤ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
