ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤੰਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆ ਅਤੇ ਫੌਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਗਵਾ ਕੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਕ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਬਸਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹਥਿਆਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਟੀਪਰਸਨਲ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣੇ ਅਨਜਾਣੇ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਐਂਟੀ ਪਰਸਨਲ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵੱਸੋਂ ਦੋ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪਿਨ ਟੂ ਵੈਨ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਂਪਿਨ ਟੂ ਵੈਨ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਂਪਿਨ ਟੂ ਵੈਨ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਰਵੇ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਵੱਧ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਿਪ੍ਰਸਨਲ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਕੁਰਵੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1999 ‘ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਤੇ ਫੇਰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਈ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਈ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਕ ਗਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਈਨਸ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ,ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਾਈਨਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਰ ‘ਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਅਹਿਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਉੱਭਰ ਆਈ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਕੁਰਵੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਆਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਇਨਵੇ ਸਟਿੰਗ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ ਜਿਹੇ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾ ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪਿਨ ਟੂ ਵੈਨ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਹੁਣ ਤਕ 164 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੀਰੀਆ, ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤਕ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਚ ਸਾਰਥੀ ਤੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕ ਨਿਊਜ਼ ਡਾਤ ਇਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
www.rakshaknews.in ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਸੰਜਯ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਬਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਹ ਖਰਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
www.rakshaknews.in ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਸੰਜਯ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਤਿਧਰਕਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੰਜਯ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। www.rakshaknews.in ਵਲੋਂ ਸੰਯੋਜਕ ਅਜਯ ਕਪੂਰ ਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਐਂਟੀਪਰਸਨਲ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਡਾ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਰਵੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਰਹੀ ਲਗਾਈ ਐਂਟੀਪਰਸਨਲ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨ ਦੀ ਚਪੇਟ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਬਸੁੰਧਰਾ ਸਥਿਤ ਓਲੀਵ ਕਾਉਂਟੀ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਰਵੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਵ ਉੱਤਰ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁੱਝ ਉੱਗਰਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਮਈਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਚ ਐਂਟਿਪ੍ਰਸਨਲ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
