ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦੇ 26 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਨਲ (ਸਮਾਂ ਸਕੇਲ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨ: ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸੰਗੀਤਾ ਸਰਦਾਨਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸੋਨੀਆ ਆਨੰਦ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਨਵਨੀਤ ਦੁੱਗਲ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਰੀਨੂੰ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਰਿਚਾ ਸਾਗਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗੀਤਾ ਸਰਦਾਨਾ ਕੋਰ ਆਫ਼ ਸਿਗਨਲਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਦੁੱਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰ (ਈਐਮਈ ਕੋਰ) ਤੋਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਨੂ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਚਾ ਸਾਗਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕੋਰ ਤੋਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰ ਆਫ ਸਿਗਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਈਐੱਮਈ) ਅਤੇ ਕੋਰ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰ (ਏਐੱਮਸੀ), ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਜੇਏਜੀ) ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰ (ਏਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੌਜ, ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਹਮਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
