ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 4 ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 14 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਟਰੱਕ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਓਟਿੰਗ-ਤੀਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਾਗਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 1958 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ) ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇਫੀਊ ਰੀਓ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਂਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ ਪੈਟਨ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੀ.ਆਰ. ਜ਼ੇਲਿਯਾਂਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਓਟਿੰਗ-ਤਿਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ 21 ਪੈਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਲਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਓਟਿੰਗ-ਤੀਰੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 35 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ:
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ।
