ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀਡੀਐੱਸ-CDS) ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਚੀਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ.) ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਗਠਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲਈ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਯਾਨੀ ਆਰਮੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਨੇਵਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਆਰਮੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫੌਜ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਰੀਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦੇਣੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਨਿਰਮਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਫ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਚੀਫ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੀਡੀਐੱਸ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕੇ।
ਚੀਫ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਚੀਫ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ ਜੋ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚੀਫ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੀਡੀਐੱਸ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਮਾਂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਪਹਿਲੇ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਡੀਐੱਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਖਲਾਈ, ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਚਾਰ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੀਡੀਐੱਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਸੀਡੀਪੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਸੀਏਪੀ) ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਏਏਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਡੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਸੇਵਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਖਲਾਈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕੋ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਜੰਗੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ (ਸੀਡੀਐੱਸ) ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।’
