ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਮਐੱਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਤਹਿਲਕਾ ਪੋਰਟਲ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ, ਅਨਿਰੁੱਧ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਲਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਟੈਲੀਫਿਲਮ (ਹੁਣ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ) ਦੇ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਜੀ’ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਂਝ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਮਐੱਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਮਐੱਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ) ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਸ 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 48 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸਤੋਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦਈ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬ੍ਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ (1861 – 1865) ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ਼ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤਹਿਲਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜ਼ੀ ਟੈਲੀਫਿਲਮਜ਼ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਤਹਿਲਕਾ’ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ 2002 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਮਐੱਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਹਿਲਕਾ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ‘ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਸਟ ਐਂਡ’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ‘ਤਹਿਲਕਾ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟਿੰਗ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਥਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਲੂ ਲੈਵਲ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤਹਿਲਕਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਫੌਜੀ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਦਾਗ਼ ਲੱਗਿਆ:
ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵੱਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਨ।
