ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਅਸਟੀਮੇਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ (ਜੇਸੀਓ) ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ (ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਡ) ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਮੀ ਆਰਡਰ 120/80 (AO 180/20) ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਜੋ ਆਰਮੀ ਆਰਡਰ 74/75 (AO 74/75) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਨਿਰਭਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਆਰ ਐਂਡ ਆਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 7 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 9000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 3500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
