ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ‘ਚ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਿਕੋਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੋਰਖਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਗੋਰਖਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇਪਾਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਦੀ ਆਨਰੇਰੀ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਰਖਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 43 ਬਟਾਲੀਅਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੋਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1816 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰਖਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲੀ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਖੜਕਾ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨਵੀਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ 9 ਨਵੰਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿਕੋਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ‘ਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਭਰਤੀ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
