ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਡੇਟ ਕੋਰ ਯਾਨੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. (NCC) ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਣਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੱਦ ਮਨੋਹਰ ਪੱਰੀਕਰ ਨੇ :
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਯਾਨੀ 1948 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਡੇਟ ਕੋਰ (National Cadet Corps – NCC) ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਕਤ ਵਕਤ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪੱਰੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ NCC ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹੇ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ :
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਹਿਮਿਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ NCC ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਰਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੰਝ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਕੈਡੇਟ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ‘ਸੀ’ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਡੇਟ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (SSB) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਨਣ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
