ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 55 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸੁਧੀਰ ਜਾਧਵ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਧਵ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ (kulbhushan jadhav) ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਵਿਯਾਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ’ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਉਸਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (pakistan supreme court) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖਵਾਜਾ ਹਰੀਸ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਗਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੀ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਈ, 2023 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਾਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਖਵਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ) ਐਕਟ 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਯਾਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਕੌਣ ਹੈ:
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਂਗਲੀ ਵਿੱਚ 1970 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸੁਧੀਰ ਜਾਧਵ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ 1987 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਈਰਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਅਗਵਾ:
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (research and analysis wing – raw) ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਟੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਅ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਕੋਡ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਧਵ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼:
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ 2013 ਤੋਂ ਰਾਅ ਦੇ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਧਵ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ।
