ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਏਗੀ । ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਸਮੰਦਰੀ ਫੌਜ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਉਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਆਈਸੀਜੇ – ICJ) ਨੇ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ 17 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਕੇਸ (ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਕਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੇਗ ਸਥਿਤ ‘ਪੀਸ ਪੈਲੇਸ’ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਖੁੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਬਦੁਲਕਾਵੀ ਅਹਿਮਦ ਯੂਸੁਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜਨਗੇ।
48 ਸਾਲਾਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਧਵ ਉੱਥੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੂੱਝ ਕੇ “ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੇਸ” ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਸੂਸ ਹੈ।
