ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਬੀਅਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਆਖਰਕਾਰ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਪੇਜ ਥ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਇੱਖ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਵੀ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। 24 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਦੇ ਦੰਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਰੁਕਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ।
ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਐੱਸਪੀ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਨਗੀਆਂ ਆਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ 55 ਸਾਲਾ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐੱਸ.ਆਈ.) ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਰਹੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਉੱਤਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ, 2013 ਵਿਚ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੀ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ਼ ਵਾਂਗ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ:
ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੀਕ ਐੱਸਪੀ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕ ਨਾ ਖੁੰਝੇ।
ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ:
ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅ ਪੇਚ:
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
