ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ..! ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਰਦ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ (Permanent Commission – ਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ 5 ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਆਰਮੀ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ (ਆਰਮੀ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ – ਏਏਡੀ), ਸਿਗਨਲਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਰਮੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਕੋਰ (ਏਐੱਸਸੀ), ਮਿਲਟਰੀ ਸਮੇਤ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੋਰ (ਏ.ਓ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਕੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ (ਜੇਏਜੀ) ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰ (ਏਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਗੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਪਾਲਣ, ਜਣੇਪੇ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਮਰਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3.89 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 13.28 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
