भारत और नेपाल के बीच खुली आवाजाही (बिना पासपोर्ट, वीजा) का फायदा उठाते हुए किसी तीसरे देश के नागरिकों की अवैध घुसपैठ दोनों मुल्कों के सीमा प्रबंधन एजेंसियों के अधिकारियों के बीच चर्चा का एक अहम मुद्दा रही. इन अधिकारियों की बैठक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के 27 सितंबर को शुरू हुए तीन दिवसीय नेपाल दौरे के बीच हुई. भारत की तरफ से सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी – SSB) के महानिदेशक और आईपीएस अधिकारी डॉ एस एल थाउसेन और नेपाल की तरफ से आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स के महानिरीक्षक राजू आर्यल ने किया. दरअसल ये सालाना समन्वय बैठक थी जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित की गई थी.
भारतीय प्रतिनिधिमंडल नेपाल के गृह मंत्री बाल कृष्ण खंड से भी मिला. भारत और नेपाल के दोनों सुरक्षा बलों के बीच दोस्ती और सहयोग को मजबूत करने के लिए काम करने के लिए एसएसबी की प्रतिबद्धता को दोहराया गया. साथ ही नेपाल में आगामी संघीय और प्रांतीय चुनावों के लिए सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
एसएसबी के प्रतिनिधिमंडल में महानिरीक्षक पंकज दारद और पी.के. गुप्ता और उप महानिरीक्षक एस. सुब्रमण्यम थे. बैठक के दौरान दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने, सूचनाओं का समय पर आदान-प्रदान करने और भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए तंत्र को व्यवस्थित करने पर विचार-विमर्श किया. दोनों बल प्रमुखों ने सीमा के माध्यम से तीसरे राष्ट्र के नागरिकों के अवैध सीमा पार करने से रोकने के लिए तंत्र विकसित करने पर रजामंदी ज़ाहिर की. बैठक में ये फैसला भी लिया गया कि दोनों सुरक्षा बल वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए अपने कार्य करने के तरीकों में सुधार करना जारी रखेंगे. वे अपने-अपने क्षेत्रों के राष्ट्र-विरोधी तत्वों को रोकने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हुए.
सशस्त्र सीमा बल प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल के गृह मंत्री बाल कृष्ण खंड से काठमांडू में उनके कार्यालय में मुलाकात की. अंत में, डॉ. एस. एल थाउसेन और राजू आर्यल ने चर्चा के रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए. एसएसबी महानिदेशक ने नेपाल के गृह मंत्री बालकृष्ण खंड और राजू आर्यल को आत्मीयता के प्रतीक के रूप में स्मृति चिन्ह भी भेंट किया.
एसएसबी के महानिदेशक और एपीएफ के महानिरीक्षक 2012 से हर साल भारत और नेपाल में वैकल्पिक रूप से समन्वय बैठक आयोजित कर रहे हैं. इससे पहले, डीजी, एसएसबी (भारत) और आईजी, एपीएफ (नेपाल) के बीच 5वीं वार्षिक समन्वय बैठक पिछले साल अक्टूबर में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी. 7वीं समन्वय बैठक अगले साल भारत में होगी.
