अमर उजाला ने इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है . इसमें कहा गया है – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की घोषणा के बाद राज्य सरकार के न्याय विभाग से प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी जिसके बाद यह मामला वित्त विभाग को भेजा गया था लेकिन वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति लगा दी. वित्त विभाग ने यह कहते हुए आपत्ति लगाई कि इससे सरकार पर भारी वित्तीय भार पड़ेगा. उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के बयान के मुताबिक़ वित्त विभाग की आपत्ति पर जवाब भेज दिया गया है. हालांकि वित्त सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि यह फाइल उनके जरिए नहीं गई, हो सकता है सीधे गई हो.
उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश :
उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है. खुद मुख्यमंत्री धामी भी सैनिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं . उनके पिता भी भारतीय सेना में थे और बतौर सूबेदार रिटायर हुए थे .
करगिल युद्ध के वीर सैनिक :
करगिल युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए भारतीय सैनिकों में 75 उत्तराखंड से ताल्लुक रखते थे. इस युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने वाले जिन सैनिकों को पदक व अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था उनमें से 37 उत्तराखंड के थे.
