भारत में केंद्र सरकार हरेक राज्य में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ( narcotics control bureau ) की मौजूदगी सुनिश्चित करना चाहती है . रविवार ( 25 .08 .2024 ) को यह दावा केन्द्रीय गरी मंत्री अमित शाह ने तब किया जब उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एनसीबी ( ncb ) के आंचलिक इकाई कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया. उन्होंने इस मौके पर छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों के परिदृश्य पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की.
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज एनसीबी के रायपुर जोनल कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और ये ज़ोनल ऑफिस न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे क्षेत्र में नारकोटिक्स पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. श्री शाह ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि देश के हर राज्य में एनसीबी की उपस्थिति हो. उन्होंने कहा कि सरकार हर राज्य में NCB के कार्यालय की स्थापना कर राज्य सरकारों के सहयोग से नशे के कारोबार को ख़त्म करेगी.
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सेडेटिव उपयोग का प्रतिशत 1.45 है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है और गांजा का उपयोग भी 4.98 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है. उन्होंने ड्रग्स की तस्करी के मामलों की जांच में वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि हमें टॉप टू बॉटम top to bottom और बॉटम से टॉप bottom to top नजरिये के साथ काम कर पूरे नेटवर्क को बेरहमी से ध्वस्त करने की ज़रूरत है. श्री शाह ने कहा कि जब तक हम पूरे नेटवर्क पर प्रहार नहीं करेंगे तब तक एक नशामुक्त भारत का लक्ष्य हम हासिल नहीं कर सकेंगे.
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ड्रग्स का भोग करने वाला व्यक्ति पीड़ित होता है, जबकि इसका व्यापार करने वाला अपराधी होता है. उन्होंने कहा कि हमें चार सूत्रों पर चलकर ही ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को जीता जा सकता है – यह है ड्रग्स की खोज करना , नेटवर्क को तबाह करना , अपराधियों को धर पकड़ करना और नशा पीड़ितों का पुनर्वास करना.
केन्द्रीय गृह मंत्री ने नार्को समन्वय केंद्र NCORD व्यवस्था के तहत सभी 4 स्तरों पर नियमित बैठकें आयोजित करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि हाल ही में शुरू किए गए मेंटल हेल्थ एंड ऑगमेंटेशन सिस्टम ( mental health and augmentation – MANAS) पोर्टल भी सबको इस्तेमाल करना चाहिए . श्री शाह ने सभी राज्यों से कहा कि वे ड्रग्स के मामलों में वित्तीय जांच के लिए भारत सरकार की एजेंसियों की मदद ले सकते हैं. गृह मंत्री ने संयुक्त समन्वय समिति के नियमित उपयोग की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए अंतर्राज्यीय मामलों को एनसीबी को सौंपना चाहिए,
